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Thursday, 30 March 2017

GST: कितना सपना, कितनी हक़ीक़त?

आपको पता है? सरकार ने बहुप्रतीक्षित GST Bill पास कर दिया है!
तो आइए, जीएसटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकठ्ठा करते है...


तमाम जद्दोजहद के बाद, आखिरकार GST बिल लोकसभा में पास हो ही गया, बशर्ते विपक्ष इससे कुछ खास संतुष्ट नजर नहीं आ रहे है।

मुख्या विपक्षी दल, कांग्रेस ने इसमें कुछ संशोधनों को अनदेखा करने का आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि आज से 7-8 साल पहले ही कांग्रेस इस बिल को लाना चाहती थी पर बीजेपी ने अड़ंगा लगाया था जिसके कारण देश को लाखो करोड़ का नुकसान हुआ है।

एक बात तो है कि बीजेपी इससे काफी प्रफ्फुल्लित महसूस कर रही है जैसे कि उसने किसी रण में फतह हासिल की हो! और हो भी क्यू न, उसने देश के बहुप्रतीक्षित बिल को पास करवाने में सफलता जो अर्जित कर ली है। और अब सरकार जोर शोर से इस बिल को एक जुलाई से लागू करने के प्रयास में लग गयी है।
हमारे प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी ने बधाई देते हुए कहा "GST बिल पास होने पर सभी देशवासियों को बधाई. नया साल, नया कानून, नया भारत!" वैसे GST के पारित होने का अनुकूल प्रभाव शेयर बाजार पर भी अगले दिन (30 मार्च 2017) देखने को मिला, जब BSE Sensex 129 अंकों से ऊपर रहे, और निफ्टी 50 भी 29 अंक से ऊपर रहा।


चलो भाई, GST के लागू होने के बाद, एक जुलाई से केंद्र की ओर से लगने वाले अप्रत्यक्ष कर (जैसे उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स आदि) और राज्य की ओर से लगने वाला वैट सब एक हो जाएंगे और इन सब के लिए टैक्स स्लैब भी निर्धारित कर दिए गए है, और ये जीरो, पांच, बारह, अट्ठारह और अट्ठाइस परसेंट के अन्तर्गत आएंगे। हमें भी इस बात की उम्मीद है कि एक से दो महीने में GST से जुड़ी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी और सरकार का नया कानून, नया भारत का सपना पूरा हो जाएगा।

बताते चले की GST से जुड़ी हुई जो चार विधेयक लोकसभा में पास हुए है, वह है;
Central Goods & Services Tax Bill (सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल) (CGST) : यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि GST के बाद केंद्र सरकार की टैक्स वसूली प्रक्रिया क्या होगी।
Integrated Goods & Services Tax Bill (इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल) (IGST) : इसके अन्तर्गत दो राज्यों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात पर वसूले जाने वाले टैक्स की चर्चा की गयी है।
Union Territory Goods & Services Tax Bill (यूनियन टेरीटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल) (UT GST) : इस विधेयक में केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किये जाने वाले टैक्स की चर्चा की गयी है।
Goods & Services Tax Bill (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल): इस विधेयक में राज्यो को इस बात का भरोसा दिलाया गया है कि अगर GST लागू होने से उनकी आमदनी घट जाएगी तो नुकसान की पूरी रकम केंद्र सरकार के द्वारा भरपाई की जाएगी और विधेयक के मुताबिक यह अनुबंध पांच साल तक प्रयोग में रहेगा।

सबसे बड़ी बात की GST से टैक्स का ढांचा आसान होगा और पूरे देश में किसी सामान की एक ही कीमत होगी। वित्तमंत्री अरुण जेटली जी कहा है कि GST से देश में "टैक्स टेररिज्म" का खात्मा होगा, क्योकि एक राज्य से दूसरे राज्य में विभिन्न उत्पादों की तस्करी रुकेगी टैक्स चोरी पर शिकंजा कसेगा। जबकि कांग्रेस ने कहा है कि ये बिल पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और इसमें भ्रष्टाचार संभावनाएं अपार है।